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पटना। बिहार विधानसभा चुनाव से ठीक पहले आरजेडी सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव और उनके परिवार को बड़ा झटका लगा है। दिल्ली की राउज़ एवेन्यू कोर्ट ने बहुचर्चित IRCTC घोटाला मामले में लालू यादव, पूर्व मुख्यमंत्री राबड़ी देवी और पूर्व उपमुख्यमंत्री तेजस्वी यादव के खिलाफ धोखाधड़ी और आपराधिक षड्यंत्र के आरोप तय कर दिए हैं। अदालत ने यह कार्रवाई भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम (पीसी एक्ट) के तहत की है।

अदालत में तीनों आरोपितों ने कहा – ‘हम निर्दोष हैं’

सुनवाई के दौरान अदालत ने जब तीनों से पूछा कि क्या वे खुद को दोषी मानते हैं या मुकदमे का सामना करेंगे, तो लालू, राबड़ी और तेजस्वी तीनों ने एक सुर में कहा कि वे मुकदमे का सामना करेंगे और अदालत में अपनी बेगुनाही साबित करेंगे।

2004 से 2009 के बीच रेल मंत्रालय में हुआ कथित घोटाला

यह मामला उस समय का है जब लालू प्रसाद यादव रेल मंत्री थे। आरोप है कि रांची और पुरी के दो IRCTC होटलों के रखरखाव के ठेके कथित रूप से पक्षपातपूर्ण तरीके से एक निजी कंपनी सुजाता होटल को दिए गए थे, जिसके पीछे घूसखोरी और साजिश की बात सामने आई थी। सीबीआई ने इस मामले में लालू परिवार समेत कुल 14 लोगों के खिलाफ चार्जशीट दायर की थी।

चुनावी मौसम में अदालत का फैसला बढ़ा सकता है सियासी तापमान

चुनाव से ठीक पहले इस मामले में आरोप तय होने से बिहार की राजनीति में नई हलचल मच गई है। राजनीतिक जानकारों का मानना है कि यह फैसला महागठबंधन की रणनीति और जनता की धारणा दोनों पर असर डाल सकता है।

वहीं बीजेपी और एनडीए खेमे में इसे लेकर हल्की खुशी का माहौल है, जबकि आरजेडी इस फैसले को “राजनीतिक साजिश” बता रही है।

अदालत ने किया था पूर्व में तलब

जानकारी के मुताबिक, अदालत ने 24 सितंबर को विशेष न्यायाधीश विशाल गोगने के आदेश पर लालू परिवार को तलब किया था। इससे पहले, 29 मई को इस पर फैसला सुरक्षित रख लिया गया था। अब जब चुनावी सरगर्मी तेज है, उसी बीच अदालत का यह कदम लालू परिवार के लिए बड़ा झटका साबित हुआ है।

अब सवाल यह है कि क्या इस मुकदमे की तपिश चुनावी माहौल में आरजेडी के लिए चुनौती बनेगी — या लालू परिवार इसे जनसमर्थन में बदलने की कोशिश करेगा।

(इनपुट: एएनआई)